दोलखामा पार्वत गुरुङको जित लगभग सुनिश्चित, चुनौतीहरूकै बीच बलियो आधार

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हिमाली जिल्ला दोलखाको राजनीतिक सरगर्मी चुलिँदो छ। दशकौँदेखि वामपन्थी प्रभाव रहेको दोलखामा यसपटक प्रतिस्पर्धा बहुपक्षीय देखिए पनि एमाले उम्मेदवार पार्वत गुरुङको जित लगभग सुनिश्चित बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
दोलखालाई एमालेको ‘लाल किल्ला’ मानिँदै आएको छ। इतिहासले पनि यही पुष्टि गर्छ। २०४८ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचन परिणाम हेर्दा दोलखामा कम्युनिस्ट धारकै वर्चस्व देखिन्छ। अपवादस्वरूप २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाहेक कांग्रेसले यहाँ उल्लेख्य सफलता पाउन सकेको छैन।
संगठन, अनुभव र भूगोलमा पार्वत बलियाः
एमालेले यसपटक दोलखाबाट दुईपटक विजयी भइसकेका अनुभवी नेता पार्वत गुरुङलाई मैदानमा उतारेको छ। संगठनमा गहिरो पकड, स्थानीय भूगोलको सूक्ष्म ज्ञान र लामो राजनीतिक अनुभव उनका मुख्य शक्ति हुन्। २०७० र २०७४ मा दोलखाबाट निर्वाचित भइसकेका गुरुङ दोलखाली मतदातामाझ ‘परिचित र अनुभवी’ नेताका रूपमा स्थापित छन्।
२०७४ पछि संघीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका गुरुङको प्रशासनिक अनुभवले पनि मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ। एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि चुनावी मैदानमा निर्णायक नबन्ने संकेत स्थानीय तहको संगठनात्मक सक्रियताले देखाइसकेको छ।
२०७९ को मत परिणामले के संकेत गर्छ ?
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दोलखामा पाँचदलीय गठबन्धनका कारण एमाले पराजित भएको थियो। तर त्यो पराजयको मत अन्तरले एमालेको कमजोर अवस्था होइन, बलियो आधार नै देखाएको थियो।
२०७९ सालको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम यस प्रकार थियोः
गङ्गा कार्की (माओवादी केन्द्र – गठबन्धन) : ३६,८२० मत
बालकृष्ण शिवाकोटी (एमाले) : ३६,५०५ मत
दुवैबीचको अन्तर केवल ३१५ मतको थियो।
यो परिणामले के देखायो भने— गठबन्धन हुँदासमेत एमाले दोलखामा कमजोर थिएन, बरु जितको अत्यन्त नजिक थियो।
समानुपातिक मतले झन् स्पष्ट पार्छ एमालेको बल:
२०७९ को समानुपातिक मत परिणामले एमालेको वास्तविक धरातल झन् स्पष्ट बनाउँछ। त्यतिबेला समानुपातिक तर्फ एमालेले : ३०,९८६ मत, नेपाली कांग्रेसले : २७,००७ मत, माओवादी केन्द्रले : ११,५८२ मत, एकीकृत समाजवादीले : २,३०१ मत र रास्वपालेः ५,५६६ मत प्राप्त गरेका थिए।
यो तथ्यांकले दोलखामा एमाले एकल रूपमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको प्रस्ट देखाउँछ। २०७९ मा एमाले पराजित हुनुको मुख्य कारण विपक्षी दलहरूको गठबन्धन थियो, जुन यसपटक कायम छैन।
विपक्षीमा मत विभाजन, एमालेलाई फाइदाः
यसपटक दोलखामा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपा छुट्टाछुट्टै चुनावी मैदानमा छन्। यही बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा एमालेका लागि मुख्य लाभको कारक बनेको छ।
कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीबीच मत विभाजन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पार्वत गुरुङलाई पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ । २०७९ को गठबन्धन गणित यसपटक दोहोरिने अवस्था छैन।
नयाँ शक्ति र असन्तुष्टि निर्णायक बन्न नसक्ने संकेतः
रास्वपाको उपस्थितिले केही मत काट्ने अनुमान गरिए पनि त्यो निर्णायक तहमा पुग्ने देखिँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ करिब ४ हजार मत मात्रै पाएको थियो। नयाँ मतदाता थपिए पनि ती मतहरू एकै दिशामा नजाने राजनीतिक विश्लेषण छ।
एमालेभित्रको असन्तुष्टि र विपक्षी दलभित्रको गुटबन्दीले चुनावी समीकरण जटिल देखिए पनि अन्ततः संगठित शक्ति, अनुभव र स्थायित्वका कारण पार्वत गुरुङ नै अग्रस्थानमा देखिएका छन्।
गढ जोगाउने दह्रो सम्भावनाः
दोलखामा यसपटकको चुनाव कसैका लागि सहज छैन। तर इतिहास, संगठन, २०७९ को मत गणित र विपक्षीको विभाजनलाई आधार मान्दा पार्वत गुरुङको जितको सम्भावना सबैभन्दा बलियो देखिन्छ।
एमाले आफ्नो परम्परागत गढ जोगाउने नजिक पुगेको छ भने दोलखाको राजनीतिक दिशा फेरि पनि वामपन्थी धारमै रहने संकेत प्रष्ट बन्दै गएको छ।