अनावश्यक रूपमा नाम जोडिएको दाबी,  गुरुङ आक्रोशित; प्रधानसम्पादक बस्नेतमाथि नियतको आशंका

काठमाण्डौ । अन्नपूर्ण पोष्ट मा प्रकाशित डोल्मा कर छुटसम्बन्धी समाचारपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। उक्त समाचारमा एमाले नेता पार्वत गुरुङ को नाम उल्लेख भएपछि उनका निकट स्रोतहरूले पत्रिकाको मनसायमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
गुरुङ निकट स्रोतहरूको दाबी अनुसार, हाल अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक रहेका बालकृष्ण बस्नेत र गुरुङबीच विगतमा राजनीतिक–प्रशासनिक सम्बन्ध रहँदै आएको थियो। उनीहरूका अनुसार, गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा बस्नेतलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष बनाइएको थियो। तर पछि पुनर्नियुक्तिको विषयमा सहयोग नपाएको कारण व्यक्तिगत असन्तुष्टि बढेको र त्यसैको प्रभाव समाचारमा देखिएको आरोप समर्थक पक्षको छ।
समर्थकहरू भन्छन्, “सानो विषयलाई पनि अतिरञ्जित गर्दै गुरुङविरुद्ध नकारात्मक धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको छ।” उनीहरूको दाबी छ कि सम्बन्धित हाइड्रो कम्पनीको आधिकारिक कागजातमा गुरुङको नाम नरहे पनि समाचारमा उनको नाम प्रमुखताका साथ ल्याइनु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–५ का स्थानीयसमेत रहेका बस्नेतमाथि आलोचकहरूले “द्वैध चरित्र” देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक प्रसंग अलग राख्न नसक्दा उनले अंगालेको पत्रकारिता र उनी आवद्ध सञ्चारगृहप्रति नै विश्वास घट्दै गएको छ। यद्यपि, यी दाबीहरू समर्थक स्रोतहरूबाट आएका हुन् र यसबारे बस्नेत पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
यसबीच, गुरुङ पक्षका स्रोतहरूले सम्बन्धित हाइड्रोपावर कम्पनीले कुनै कानुनी गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, नेपाल–मौरिसस करसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था तथा सरकारी निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने कर छुट नै कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो, जसलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको अवस्था मात्र हो। कम्पनीले कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी भित्र्याएको र करसम्बन्धी व्याख्या–विवाद सरकार र अदालतबीचको विषय भएको तर्क उनीहरूको छ।
उनीहरू भन्छन्, “कर छुट दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्ने विषय हो, तर त्यसलाई व्यक्तिको गलत नियत वा गैरकानुनी कामसँग जोड्नु उचित होइन।” यसले कानुनी बहसलाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको आशंका पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
“पार्वतको नाम जोड्ने समाचार प्रकाशित गर्दा उनीसँग कुनै प्रतिक्रिया नलिई, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष भइसकेका र हाल प्रधानसम्पादकको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना नगर्नु नियतप्रेरित देखिएको आरोप पार्वत पक्षले लगाएको छ।”
यस विषयमा केही पनि नगरेको र आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप तथ्यहीन रहेको पार्वत गुरुङ को सचिवालयले जनाएको छ।
यद्यपि, अन्नपूर्ण पोष्ट वा प्रधानसम्पादक बस्नेत पक्षबाट यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। पत्रकारिताको मान्यताअनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउनु सञ्चारमाध्यमको अधिकारभित्र पर्छ; तर आरोप र तथ्यबीच स्पष्ट भेद हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
यस प्रकरणले चुनावी सन्दर्भमा समाचारको निष्पक्षता, राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिको छविसम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।